सकाळ वृत्तसेवा

हफीज सईदच्या सुटकेने पाकिस्तानचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. त्यामुळे भारताने यापुढे पाकिस्तानशी वाटाघाटी केल्यास, त्याचा किती उपयोग होणार, याविषयी शंका आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर संघटनेच्या कारवाया उघडकीस आणण्यात गेली काही वर्षे भारताला यश येते आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत भारताच्या संदर्भात कोणतीही हालचाल करताना आयएसआय थेट सहभाग घेताना दिसत नाही. त्याऐवजी वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांना हाताशी धरून या कारवाया घडवून आणल्या जात आहेत. त्यासाठी आयएसआयकडून या दहशतवाद्यांच्या गटांना अर्थसाह्य, यंत्रणा, प्रशिक्षण एवढेच नव्हे, तर जरूर भासल्यास मनुष्यबळही पुरविले जाते. तसे केल्याने भारतीय भूमीवर होणाऱ्या कोणत्याही दहशतवादी कृत्याबद्दल कानावर हात ठेवण्यास ते मोकळे राहतात.
मुंबईवर २६-११ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर आयएसआय नेमकी हीच चाल खेळते आहे. या हल्ल्यामागचा एक सूत्रधार हफीज मोहंमद सईद याची पाकिस्तानच्या न्यायालयाने नजरकैदेतून नुकतीच सुटका केली. हफीज सईद हा आयएसआयच्याच चिथावणीतून तयार झालेला आहे, हे विसरता कामा नये. धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणी असलेल्या जमात ऊद-दवा या संस्थेचा तो प्रमुख आहे. प्रत्यक्षात ही संस्था आयएसआयच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या लष्करे तय्यबा अतिरेकी संघटनेची हस्तक आहे. आयएसआयसाठी काम करणाऱ्या हफीजने भारताविरुद्ध जिहाद पुकारलेला आहे. २६-११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांकडून आलेल्या दबावानंतर डिसेंबर २००८ मध्ये हफीजला नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्या वेळी जमात-ऊद-दवावर बंदी घालण्यात आली होती. मुंबईवर हल्ला करण्याच्या कटाचा काही भाग पाकिस्तानात शिजला आणि त्यात लष्करे तय्यबाचा त्यात हात होता, हे पाकिस्तान सरकारने कालांतराने मान्य केल्याने, भारताने केलेले आरोप सिद्ध झाले आणि बाजूही भक्कम झाली. एवढा पुरावा असूनही हफीज सईदवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. सार्वजनिक शांतता प्रस्थापनेच्या कायद्याखाली केवळ त्याला स्थानबद्ध करण्यात आले. या कायद्यानुसार सरकारला अशांतता माजविणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, अटक केलेल्या व्यक्तीला फारकाळ स्थानबद्धतेत ठेवता येत नाही. यापूर्वीही २००६ मध्ये हफीज सईदला अशाच पद्धतीने अटक करण्यात आली होती. त्याचवर्षी न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये त्याची सुटका केली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला हफीजविरोधात सबळ पुरावा आढळला नाही. पंजाब प्रांताचे सरकार आणि केंद्र सरकारने लाहोर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. लाहोर उच्च न्यायालयाने जून २००९ मध्ये सबळ
पुरावा नसल्याचे कारण देऊन त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले. गेली अनेक वर्षे पाकिस्तानातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगारनिर्मिती, राजकीय व्यक्तींचा समाजकारणात सहभाग, कायदा आणि सुव्यवस्था या यंत्रणा कोलमडत असताना केवळ न्यायपालिका चांगल्या प्रकारे काम करत असून, तिच्यावरच मदार राहिलेली आहे. न्यायपालिकेकडूनच आशा उरलेली आहे. फिल्ड मार्शल अयुब खान, जनरल झिया उल हक यांच्यापासून ते जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या सुरवातीच्या काळापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला कायदेशीर संरक्षण मिळालेले आहे. मात्र, वकिलांनी केलेल्या आंदोलनानंतरही पाकिस्तानी न्याययंत्रणेने कायदा सर्वोच्च राहील, हेच स्पष्ट केले. तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनाही न्यायपालिकेतर्फे त्यांची जागा दाखविण्यात आली. हीच न्यायपालिका २६-११ सारख्या प्रकरणांची दखल घेताना मात्र धोकादायक ठरू पाहते आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे समान निकाल आरोपनिश्‍चितीतच त्रुटी ठेवण्यात आल्याचे दर्शवितात. पाकिस्तानी प्रशासनाने हफीजचे प्रकरण न्यायालयात पुरेशा तयारीने मांडले नाही.
आणखी किती पुरावे?
हफीजचा २६-११ च्या हल्ल्यात हात असल्याबद्दलचे पुरेसे पुरावे भारताने पाकिस्तानकडे दिलेले होते. २१ ऑगस्ट २००९ रोजी पुरावे असलेला पाचवा दस्त भारताने पाकिस्तानकडे दिला आहे. भारताकडून सात दस्त दिले जाऊनही पाकिस्तान सरकारने केवळ एकच दस्त न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचे भारतीय प्रशासनाला आश्‍चर्य वाटलेले नाही. २६-११ संदर्भात पाकिस्तानची भूमिका कायम शंकास्पद राहिली आहे. सार्कच्या बैठकीसाठी थिंपू येथे झालेल्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या भेटीवेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी मांडलेली भूमिका पाहण्यासारखी आहे. हफीजविरोधात कारवाई करण्यात कायदेशीर अडथळे येत असल्याचे गिलानी यांनी त्या वेळी सांगितले. त्यामुळे आपल्याला काहीही धोका नाही, याची हफीजला खात्री पटलेली दिसते. त्याने २६-११ च्या हल्ल्यात आपला हात असल्याचा आरोप फेटाळला आहे. नद्यांचे पाणीवाटप न केल्यास, तसेच काश्‍मीरप्रश्‍नी वाटाघाटींना नकार दिल्यास पाकिस्तानने भारताविरोधात जिहाद पुकारावा, असे दोन महिन्यांपूर्वी त्याने एका खासगी वाहिनीला मुलाखत देताना सांगितले होते. युद्धसदृश परिस्थिती आल्यास जमात- ऊद-दवा पाकिस्तान लष्कराला पाठिंबा देईल, असेही तो म्हणाला होता.
हा जिहाद काश्‍मीरपुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी दर्पोक्तीही त्याने केली होती. भारताने सबळ आणि ठोस पुरावे देऊनही पाकिस्तानने हफीजविरोधात पुरेसे पुरावे न्यायालयात सादर केले नाहीत आणि फिर्यादी पक्षाची बाजू जाणूनबुजून कमकुवत केली. त्यामुळे भारताचे कागदी घोडे नाचविण्याचे राजनैतिक धोरण फारसे यशस्वी ठरलेले नाही. भारत हा शांतताप्रेमी देश असल्याने पाकिस्तानला आणखी एक संधी दिली, असे गृहीत धरल्यास आमची धोरणे पारदर्शक आणि स्पष्ट आहेत, हे जगाला दाखवून देण्याची आणखी एक संधी भारताला मिळते आहे. काश्‍मीर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सार्वमत आजमावण्याचा प्रस्ताव निरुपयोगी ठरेल, असे एका ब्रिटिश अभ्यासकाने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत आढळले होते. त्यामुळे निष्फळ कारणासाठी पाकिस्तान लढा देतो आहे, हे दिसून येते. पाकिस्तानात समाविष्ट होण्यात कोणालाही फारसा रसही नाही, हे माहिती असूनही भारताने पाकशी चर्चेची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. त्याचा फायदा होईल? अमेरिकेनेही पाकिस्तानवर कारवाईचे इशारे दिले आहेत. हफीजच्या सुटकेने पाकचे इरादे स्पष्ट झालेले असताना वाटाघाटी करण्याचा अमेरिकेचा सल्ला आपण मानावा का?