सकाळ वृत्तसेवा

पणजी, ता. १ (प्रतिनिधी) ः निवृत्तीची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी घटविल्यामुळे ५८ व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या १०१९ शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाचे फायदे देण्यासाठी ९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या वित्त खात्याकडे पाठवला आहे.
वित्त खात्याचा त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती राज्य सरकारचे शिक्षण सचिव एम. मुदास्सिर यांनी आज ही माहिती दै. "गोमन्तक'च्या प्रतिनिधीला दिली.
निवृत्त शिक्षकांबरोबर आणखी एखादा गट सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित राहिला आहे का? असल्यास एकत्रितरीत्या हा प्रश्‍न धसास लावणे शक्‍य असल्यामुळे वित्त खाते अभ्यास करीत आहे. शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाचे फायदे देण्यासाठी सरकार अनुकूल आहे व म्हणूनच आर्थिक तरतुदीविषयक सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शिक्षण खात्याने वित्त खात्याला सादर केला असल्याचे श्री. मुदास्सिर यांनी स्पष्ट केले.
उपोषणाला बसलेल्या निवृत्त शिक्षकांच्या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा दै. "गोमन्तक' सातत्याने करीत असून त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी पातळीवर शिक्षकांच्या प्रश्‍नाची कशी दखल घेतली आहे त्याचा मागोवा आज घेण्यात आला असता वरील माहिती उघडकीस आली.
५८ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यामुळे १०१९ शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाला मुकावे लागले आहे. त्यामुळे ६०व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या शिक्षकांपेक्षा ५० टक्के कमी निवृत्ती वेतन ५८व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना मिळत आहे. त्यामुळे सरकारने आमचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी डिस्क्रिमिनेटेड टीचर्स फोरमचे अध्यक्ष नेवीस रिबेलो यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. आमचा प्रश्‍न मिटेपर्यंत शांततेच्या मार्गाने आमचे उपोषण चालूच राहील, असे रिबेलो म्हणाले. "आयटक'चे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनीही आज शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला. "आयटक'ही उपोषणात सहभागी होणार असल्याचे फोन्सेका यांनी यावेळी सांगितले.
-----------
उपोषण चालूच
सरकार आमच्या मागण्यांची दखल घेईल आणि आयुष्याच्या सायंकाळी आमचा प्रश्‍न मिटेल, या भावनेने निवृत्त शिक्षकांचे चौथ्या दिवशी उपोषण चालूच आहे. आज बंदर कप्तान जेटीसमोरील जागेत तिसवाडीतील सुमारे ३० शिक्षक उपोषणाला बसले होते.