सकाळ वृत्तसेवा

वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्याने सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागलेले आमचे शिक्षक बंधू "डिस्क्रिमिनीटेड टीचर्स फोरम' च्या खाली चळवळ करत आहेत.
त्या विषयीचा आपला दि. २८ मे चा "त्या निवृत्तांचा प्रश्न' हा अग्रलेख दि. २९ मे ला पहिल्या पानावर आलेली "निवृत्त शिक्षकांना पोलिस बळाने रोखले' नंतर त्या शिक्षकांसाठी १४४ वे कलम, त्या शिक्षकांनी सुरू केलेले उपोषण हे सगळे वाचताना हे, गोव्यातील आहे की उत्तरेकडील एखाद्या राज्यातील बातम्या आहेत, असा संभ्रम झाला.
वयाची साठी ओलांडलेल्या शिक्षकांवर आंदोलनाची पाळी यावी म्हणण्यापेक्षा त्यांच्यावर ती आणावी, याचा अर्थ आपल्या राज्यकर्त्यांचा विवेक आणि सगळ्या संवेदनाच करपून गेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी १४४ वे कलम म्हणजे हे शिक्षक कुणी अतिरेकी आहेत की काय? आणि पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांना अडकवून ठेवणे हे सगळे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. मला आठवते १०/१२ वर्षांपूर्वी आम्ही शिक्षकांनी "पाचव्या वेतनाचा पार्ट - बी' लागू व्हावा म्हणून "माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या अंतर्गत भव्य मोर्चा काढला होता. त्यावेळी श्री. प्रतापसिंग राणे गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. हा मोर्चा आल्तिनोवरील त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर गेला होता. बंगल्याच्या प्राकारातील हिरवळीवर आम्ही बसलो होतो आणि संस्मरणीय गोष्ट म्हणजे श्री. राणे स्वतः सामोरे आले. ठाम आश्‍वासन दिले आणि त्याची अंमलबजावणीही केली. हे सौजन्य, हे प्रौढत्व ही तत्परता सरकारी पातळीवरून हद्दपार झाली, असे समजायचे का? एका बाजूस आपले "गोवा राज्य' हे एक प्रगत राज्य म्हणून ढोल पिटवायचे. घटकराज्य दिनासारख्या दिनी दिवाळी साजरी करायची आणि दुसऱ्या बाजूस ज्ञान - विज्ञान व्यवस्थेचा पाया असलेल्या शिक्षकांना कस्पटासमान मानून दारातही उभे करायचे नाही हा कुठला न्याय? ही कुठली संस्कृती?
आपण आपल्या दैनिकातून या वंचित शिक्षकांची बाजू उचलून धरलेली आहे, याचा मला अभिमान वाटतो आणि त्यांना न्याय मिळेपर्यंत आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहाल याची खात्री बाळगतो.