दोन चांगल्या बातम्या
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, June 03, 2010 AT 04:21 PM (IST)
देशाच्या बहुतेक भागात हजेरी लावून मॉन्सूनच्या सुखद आगमनाची वार्ता देणाऱ्या वादळी पावसाबरोबरच जानेवारी ते मार्च २०१० या अखेरच्या तिमाहीत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासह अर्थव्यवस्थेची दमदार कामगिरी (८.६ टक्के) या दोन चांगल्या बातम्यांमुळे धोरणकर्ते काहीसे सुखावले असतील.
केंद्रीय संख्याशास्त्रीय संघटनेने (सीएसओ) २००९-१० या वर्षात एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तो ७.४ टक्के इतका नोंदविला गेला आहे. नक्षलवाद्यांचे वाढते हल्ले, विमान दुर्घटना, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, वाढती महागाई, दिशाहीन सरकार, युरोपातील वित्तीय संकटाचा धक्का या बातम्यांमुळे भांबावलेल्या जनतेच्याही आशा या दोन चांगल्या बातम्यांमुळे पल्लवित झाल्या असल्यास नवल वाटू नये. अमेरिका (उणे २.४), ब्रिटन (उणे ४.३), जर्मनी (उणे ५) यांच्या तुलनेत फक्त भारत (७.४) आणि चीन (१०) यांनी अधिक आकडेवारी नोंदविली आहे. जगाच्या विकासाचे केंद्र पश्चिमेतील देशांकडून आशियातील भारत आणि चीनकडे सरकते आहे. त्याचा फायदा आपण कसा घेणार हे पहायला हवे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्राची वाढ अधिक वेगाने होणे गरजेचे आहे. शेतीवर आणि शेतीजन्य उद्योगांवर अद्यापही ६० टक्के जनतेचे जगणे अवलंबून आहे. डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत शेती क्षेत्राची वाढ उणे १.८ टक्के होती. ती मार्चअखेर ०.७ टक्क्यांनी वाढली, ही बाब आशादायक ठरते. आर्थिक सवलती टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे हे फलित आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, कमी व्याजदर, कृषी मालाला किफायतशीर भाव या साऱ्या निर्णयांचे प्रतिबिंब आकडेवारीत दिसत असले तरी ते समाधानकारक नाही. शेतमाल प्रक्रिया, साठवणूक, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामध्ये म्हणावी इतकी प्रगती झालेली नाही. बियाणे, खतांची उपलब्धता आणि किमती ही अजूनही शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरते आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्रातही स्वस्त धान्य दुकानांसाठी असलेले धान्य रेल्वे यार्डात उघड्यावर साठवण्यात आल्याने किडून वाया गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. ही बेशिस्त भारतासारख्या गरीब देशाला परवडणारी नाही. युरोपीय देशांच्या जाचक अटींमुळे द्राक्ष निर्यातदारांना फटका बसला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी साखरेबाबत राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन निर्णय घेतल्याने निर्माण झालेली समस्या, या व अशा अनेक अडथळ्यांमुळे शेतीच्या विकासाला वेग मिळाला नाही. शेती क्षेत्राची वाढ चार टक्क्यांपर्यंत गेल्यास त्याचा व्यापक फायदा मिळेल, हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. रंगराजन यांचे प्रतिपादन म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर प्रशासनातील समन्वय वाढणे आवश्यक आहे. गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या नोकरशाहीने त्यांच्या कार्यक्षमतेत दहा टक्के वाढ केली तरी त्याचे थेट परिणाम गरिबांचे जीवनमान
सुधारण्यात आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासात दिसणार आहेत. ही जाणीव करून देण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्व किती प्रामाणिकपणे पार पाडते? खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर "नाही', असेच आहे. झारखंडमध्ये सत्तेसाठी चालू असलेली साठमारी हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण. पंजाब, हरियाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटकसारखी राज्ये देशाच्या प्रगतीत वेगाने भर घालत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास काय बदल होऊ शकतो, हे बिहारनेही गेल्या दोन वर्षांत दाखवून दिले. मात्र, अद्यापही उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगालला हा वेग गाठता आलेला नाही. राज्यांच्या विकासातील हा असमतोल चिंताजनक आहे. तो कमी होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. देशाच्या विकासदराची आकडेवारी वाढली तरी गरिबांच्या हालअपेष्टा कमी होत नाहीत हे सत्य नजरेआड करता येणार नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया या तिघांकडून गेल्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर दोन अंकी होणार याविषयी वारंवार अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. हा आकड्यांचा खेळ सामान्य माणसाची मात्र निराशा करणारा आहे. त्याचे मुख्य कारण अर्थातच तोंडचे पाणी पळविणारी महागाई. गोदामात साठा पुरेसा; मात्र स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत तो पोहोचताना त्याला पाय फुटत असल्याने तसेच साठेबाजांमुळे गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेतला जातो आहे. हे रोखण्यासाठी राज्यांच्या प्रशासनांनी अधिक दक्षता घेणे गरजेचे आहे. पाऊस आता काही दिवसांवर आलेला आहे. बळीराजाची खते आणि बियाण्यांसाठीची धावपळ सुरू होईल. त्याला ती रास्त दरात, पुरेशी आणि वेळेवर मिळतील याची खबरदारी घ्यायला हवी. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना रांगेत त्यासाठी तिष्ठावे लागले होते. पेरणीखालचे क्षेत्र कसे वाढेल, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. धा
न्य, डाळींचे भाव उतरण्यास सुरवात झाली असली तरी ते अद्यापही सामान्यांच्या आवाक्यात आलेले नाहीत. चलनवाढीचा धोका कायम असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी मंगळवारी पुण्यात केलेले निवेदन पाहता केंद्रापुढील महागाईचे आव्हान या आर्थिक वर्षाअखेर कायम राहणार असे दिसते. त्यामुळे इंधन दरवाढीपेक्षा करांचा पाया विस्तृत करणे, करचुकवेगिरी रोखणे यावर भर हवा. केंद्र आणि राज्यांनी अनुत्पादक खर्चाला आळा घातल्यास दोन चांगल्या बातम्यांनी निर्माण केलेल्या आशेला वास्तवाचा भक्कमआधार मिळेल.
