Gomantak

नवी दिल्ली,  ता.7: सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राचा बेळगाव भागातील 865 गावांवरील दावा कायम असून, केंद्र सरकारच्या भूमिकेतही बदल झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज केले.
केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्राची याचिका रद्द करावी आणि राज्यावर दंड आकारला जावा, अशी भूमिका असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर संभ्रम निर्माण झाला. कर्नाटकमधील काही संघटनांनी त्यावर आनंद व्यक्त केला. तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि इतर संघटनांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. त्या पार्श्‍वभूमीवर कालपासून दिल्लीत असलेल्या चव्हाण यांनी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली.
यानंतर पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मूळ दाव्यात आणि केंद्राच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नसल्याचा दावा केला. या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला असावा, असे ते म्हणाले. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे सीमावादावर महाराष्ट्राच्या भूमिकेला धक्का पोचल्याचा त्यांनी इन्कार केला. मूळ खटल्यात बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही. केवळ 2006 मध्ये याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठीचा महाराष्ट्राचा अर्ज फेटाळला जावा, असे केंद्राने म्हटले असल्याचे ते म्हणाले. सीमावादावर 12 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू अधिक बळकटपणे मांडण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. भाषावार प्रांतरचनेवेळी कर्नाटकात गेलेली 865 गावे महाराष्ट्राला परत मिळावी, हीच राज्याची भूमिका आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले.
या संदर्भात उद्‌भवलेल्या वादाबद्दल गृहमंत्र्यांनाच विचारावे, असेही चव्हाण यांनी सुचविले. या प्रकरणात महाराष्ट्राची राजकीय शक्ती कमी पडल्याचाही त्यांनी इन्कार केला. राज्यांनी हा वाद परस्पर चर्चेतून सोडवावा, यासाठी योग्य त्या मदतीची केंद्राची तयारी आहे. महाराष्ट्राच्या मूळ याचिकेत दुरुस्ती सुचविण्याचा अर्ज रद्द केला जावा, असेच केवळ गृहमंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यात मूळ याचिका रद्द करण्याचा कोठेही उल्लेख नाही. उलट केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांमध्ये वाद असल्याचे मान्यच केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
---------
त्रुटींमुळे झाला गोंधळ
यापूर्वीही, शिवराज पाटील गृहमंत्री असताना केंद्रातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सीमावाद आहे त्या स्वरूपात मिटवावा, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. परंतु, त्यावर गदारोळ झाल्यानंतर केंद्राने ते मागे घेतले होते. केंद्राच्या आताच्या प्रतिज्ञापत्रातही गृहमंत्रालयाकडून काहीतरी त्रुटी राहिली असावी, असे राज्य सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. दाव्याला बळकटी यावी, यासाठी मूळ याचिकेत दुरुस्ती करण्याचा राज्याचा अर्ज फेटाळावा, असे गृहमंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मंत्रालयातर्फे याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसावे, अशी टिप्पणीही सूत्रांनी केली.