अग्रलेख

भारतीय जनता पक्षाने प्रसृत केलेला निवडणूक जाहीरनामा आम आदमी आणि विशेषतः महिलांना जाम खूश करणारा आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी योजना, सवलतींचा वर्षाव करून सर्वांनाच खूश करणारा अर्थसंकल्प सादर केला होता. रोजच्या चर्चेत नसणारा,समाजामध्ये ठळकपणे न दिसणारा घटकही अर्थसंकल्पाच्या "आनंदस्पर्शा'तून सुटणार नाही याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली होती. नंतरच्या काळात झालेल्या नेतृत्वबदलाच्या हालचाली आणि प्रादेशिक आराखडा,बेकायदा खाण उद्योग व प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमावरून उठलेल्या आंदोलनांमुळे, निवडणूक नजरेसमोर ठेवून अर्थसंकल्पातून खुलविलेले खुशहालीचे वातावरण झाकोळून गेले. त्याचा लाभ चाणाक्षपणे उठविण्याचा, लोकांच्या खुशीची नेमकी नस हेरून त्यांना तसाच "आनंदस्पर्श' देण्याचा प्रयत्न भाजपने या जाहीरनाम्यातून केलेला आहे. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तर आनंद वाटण्याच्या या आश्‍वासनाची बूज राखणारे असेच राज्याचे पुढचे अर्थसंकल्प असतील, असे सूचनही या जाहीरनाम्यात आढळते. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना अवाजवी पद्धतीने आकर्षित करणारी आश्‍वासने देऊ नयेत, आमिषे, प्रलोभने दाखवू नयेत, असे संकेत आहेत. त्या संकेताना पद्धतशीरपणे बगल देत या ना त्या स्वरूपात विविध आमिषे देण्याचे जाहीरनामा हे "अधिकृत' साधन आहे. त्याचा वापर भाजपने अतिशय खुबीने केलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यात दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याची आश्‍वासने सत्ताधिकाराच्या स्वरूपात प्रचंड परतावा देणारी ठरली आहेत. तमिळनाडूत मागील निवडणुकीत तर दूरचित्रवाणीसंच देण्यापर्यंतची प्रलोभने दाखवली गेली होती.

 ज्या त्या प्रदेशातील स्थितीप्रमाणे काही वस्तू, सेवा या मतदारांच्या मनांवर कब्जा करणाऱ्या ठरतात. अशा तऱ्हेच्या आश्‍वासनांतून निवडणुुकीचे ठोकताळे आणि निकाल बदलता येतात असेही दिसून आलेले आहे. त्यामुळे आपल्या मताला टक्का वाढवून देणाऱ्या बाबी मतदारांसमोर प्रस्तुत केल्या जातात. गोव्यासारख्या ठिकाणी तांदळाच्या स्वस्ताईसारखी आश्‍वासने खपणारी नाहीत. इथल्या लोकांच्या मानसिकतेवर कब्जा करण्यासाठी वेगळ्या क्‍लृप्त्याची आवश्‍यकता आहे. ती नेमकी बाब भाजपने हेरली आहे. राज्यात वाहनांची संख्या लोकांच्या एकूण संख्येला स्पर्धा करू लागलेली आहे. वाहनाचे वेड प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. काही उमेदवारांच्या प्रचारात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दुचाकीसारखी वाहने लाभतात किंवा त्या लाभाच्या आश्‍वासनावर कार्यकर्ते नेत्याला चिकटतात, अशी स्थिती आहे. एकही वाहन नसलेले घर गोव्यात क्वचितच सापडेल. त्यामुळे रोजच्या जेवणापेक्षाही इंधनाचा विषय अधिक प्राधान्याचा ठरलेला आहे. पेट्रोलचे वाढलेले दर सर्वांच्याच चिंतेचा तसा जिव्हाळ्याचा विषय बनलेला आहे. सत्तेत असलेले कॉंग्रेस सरकार राज्यात वा देशातही त्याबाबत दिलासा देऊ शकलेले नाही. पुढच्या काळात देऊ शकण्याची चिन्हे नाहीत. तो मुद्दा नेमकेपणाने उचलून लोकांच्या, विशेषतः तरुण वर्गाच्या हृदयापर्यंत पोचण्याची वाट भाजपने शोधली आहे. पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध लोकांचा असंतोष प्रकटत असतानाही विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पेट्रोलचा दर कमी करणे कसे शक्‍य होते, त्याचा ऊहापोह केला होता. जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनाने त्याची सुसंगती ठेवलेली आहे, ही भाजपसाठी जमेची बाजू आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर पाच वर्षासाठी स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन हे महिलांसाठी प्रचंड मोहात पाडणारे आहे. गृहिणींसाठी दरमहा हजार रुपयांचा महागाई भत्ता, मुलींच्या लग्नखर्चासाठी लाख रुपये देण्याची "लाडली लक्ष्मी कन्या'योजना राबविण्याची आश्‍वासने जाहीरनाम्यात आहेत,तीही महिलावर्गाला भुरळ पाडणारी आहे. पंचायत क्षेत्रातली घरपट्टी माफ करणार असल्याचे आश्‍वासन प्रत्यक्षात आणता येईल का, याविषयी शंका असली, ग्रामीण जनतेला आकर्षिणाऱ्या आश्‍वासनाची जाहीरनाम्यात कमतरता नाही.लोकायुक्तांची नियुक्ती, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ, आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळांवर राजकीय नव्हे तर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्याचे दिलेले आश्‍वासन राज्यातल्या बुध्दिवंताना भावणारे आहे.ही महामंडळे राजकीय व्यक्तींची, विशेषतः राजकीय असंतुष्टांची सोय लावण्यासाठी वापरली जातात.ही दोन्ही महामडळे आर्थिक व भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे वादात सापडली आहेत. त्यांचा वेगळा मांडलेला विचार स्वागतार्ह आहे.भाजपची सत्ता येईल की नाही, याचा निर्णय समीप आहे. मात्र निवडणुकीत अनेकदा गंभीर बौद्धिक, तात्त्विक, वैचारिक विषयाऐवजी लोकांच्या मनाला, भावनांना स्पर्शणारे विषय बाजी मारून जातात. भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भर बाजी मारणाऱ्या विषयांवर अधिक आहे.