भारतीय जनता पक्षाने प्रसृत केलेला निवडणूक जाहीरनामा आम आदमी आणि विशेषतः महिलांना जाम खूश करणारा आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी योजना, सवलतींचा वर्षाव करून सर्वांनाच खूश करणारा अर्थसंकल्प सादर केला होता. रोजच्या चर्चेत नसणारा,समाजामध्ये ठळकपणे न दिसणारा घटकही अर्थसंकल्पाच्या "आनंदस्पर्शा'तून सुटणार नाही याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली होती.

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार केव्हाच सुरू झाला आहे. या आठवड्यात कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रकाशित केले. त्याच लोकांसाठी आश्‍वासनांची खैरात करण्यात आली असली, तरी प्रचारात यापूर्वीच मुद्दे वाहून गेल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 23 डिसेंबरला निवडणुकीची घोषणा केली आणि इच्छुकांनी 24 डिसेंबरपासून मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी देशातील 1 कोटी 60 लाख मुले अजूनही शाळेत जात नसल्याचे नुकतेच एका कार्यक्रमात जाहीर केले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या प्रकटनामुळे शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुळात यापूर्वीही शाळाबाह्य मुलांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. शासकीय पातळीवर विविध उपक्रमही राबविण्यात आले. पण ही संख्या घटण्याऐवजी वाढतानाच दिसत आहे.

प्रवासात आणि संकटाच्या प्रसंगी माणसाचा खरा स्वभाव कळतो, असे म्हणतात. एरव्ही जीवनप्रवासात इतरांचा लोभ, प्रशंसा संपादण्यासाठी नसलेल्या चांगुलपणाचा मुखवटा घालून वावरता येते. कुणी त्या मुखवट्याची चाचपणी करायला जात नाही. जे दाखवले जाते त्याची कसोटी लागत नसल्याने सारे खपून जाते. प्रवासात व संकटात कसोटीचे क्षण उभे ठाकतात आणि वरचे मुखवटे गळून पडतात. पांघरलेल्या स्वभावाचे पितळ उघडे पडते.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी मुहूर्त शोधले जात आहेत. पुढील दोन दिवसात वाहतुकीची कोंडीही होणार आहे. नाव जनतेचे आणि कल्याण स्वतःचे, जनता बिचारी महागाईच्या आगीत होरपळली, बेकारीच्या वणव्यात भरकटली तरी त्याचे वावडे कोणाला? फारच झाल्यास थोडासा हात सैल सोडायचा आणि मतदाराजाला मतदान केंद्रांकडे वळविण्यासाठी रात्री जागवायच्या. एकदा निवडून आल्यावर तीन चार वर्षे तो मी नव्हेचचे राजकारण आणि मग ये रे माझ्या मागल्या.

कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढच्या यादीत आश्‍चर्याचे धक्के असतील, असे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी म्हटले होते. सात उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर कॉंग्रेसचे हे "धक्के' अगदीच पचकळ निघाले आहेत. पक्षातल्या एकमेव महिला आमदार व्हिक्‍टोरिया फर्नांडिस यांना उमेदवारी दिली न गेल्याने टीकेची प्रतिक्रिया उमटली होती.

रा ज्यातील चार प्रमुख पक्षांमधील लांबण लावलेल्या युतींसंबंधीच्या घोषणा अखेरीस करण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ पक्षांच्या बहुतांश उमेदवारांची नावेही जाहीर झालेली आहेत. निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्याची आकांक्षा मनात बाळगून वावरणारे नेते कार्यकर्ते प्रत्येक पक्षात असतात. त्या सर्वांच्याच आकांक्षाची पूर्तता कुठलाही पक्ष करू शकत नाही. त्याची कारणे अनेक असतात.

नि वडणुकीच्या निमित्ताने राजकारण ढवळून निघत आहे. राजकारणाची तत्त्वे आणि प्रत्यक्षातील राजकारण यांच्यातील तफावतीची दरी सध्या रुंदावू लागली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांवर संभ्रमित होण्याची वेळ आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली नि आपल्या मतदारसंघात अद्याप विकास व्हायचा असल्याचा साक्षात्कार सर्वांनाच झाला. आम्ही हे करू ते करू असे आश्वासने देत दारोदार फिरणारे उमेदवार गल्लोगल्ली दिसू लागले आहेत.

स्पेक्‍ट्रम प्रकरणाच्या फेऱ्यात अडकलेले गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निकालामुळे सर्व प्रकरणाची जबाबदारी ए. राजा यांच्यावर ढकलणाऱ्या "यूपीए' सरकारला नैतिकतेच्या पातळीवर "क्‍लीनचिट' मिळालेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय अनपेक्षित नव्हता.

कॉग्रेसने विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या बावीस जणांच्या पहिल्या यादीत तीन आमदार वगळता बाकी सर्व विद्यमान आमदारांना पुन्हा संधी दिलेली आहे.वगळण्यात आलेल्यांपैकी पक्षातील व विधानसभेतील एकमेव महिला आमदार असलेल्या व्हिक्‍टोरिया फर्नांडिस यांच्या सांताक्रूझ मतदारसंघात शिक्षणमंत्री अतनासिओ तथा बाबूश मान्सेरात यांची उमेदवारी जाहीर झाल्याने त्यांचा पत्ता कापला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

संतोष शिंत्रे   पाणी हा सामान्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय परंतु धोरण तयार करताना यात लोकांचाच सहभाग नसतो. प्रस्तावित धोरणच्या मसुद्यात समस्यांची जंत्री आहे पण सोडवणुकीचा तपशील नाही. पाणी, त्याचा वापर याविषयीच्या "नव्या, सुधारित प्रस्तावित' राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा अलीकडेच केंद्रीय जलखात्याने जाहीर केला.

राजकारणी आणि गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेली मंडळी यांचे संबंध असणे भारतीय राजकारणाला नवे नाही. एके काळी काही राजकारणी काही गुन्हेगारांची आपल्या कामासाठी मदत घेत.

गे ली पाच वर्षे कॉंग्रेसबरोबर आघाडीत राहून सत्ता उपभोगलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने अखेर सरकारमधून बाहेर पडायचा निर्णय केला आहे. सरकारात मंत्री म्हणून सामील असलेले आमदार सुदिन ढवळीकर यांनाही मंत्रिपद सोडायला पक्षाच्या केंद्रीय समितीने सांगितले आहे. आपण पक्षशिस्तीनुसार जाणार असल्याचे ढवळीकर यांनी म्हटलेले असले तरी समितीने नेमके काय ठरविले याची रीतसर माहिती मिळाल्यावर आणि काही सल्लामसलत करूनच ते मंत्रिपद सोडतील, अशी आताची स्थिती आहे.

"कॉंग्रेस हे जळते घर आहे,' असे विधान खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते पण त्यास प्रदीर्घ काळ लोटला! आता त्याच जळक्‍या घरात बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रवेश केला आहे. गेली जवळपास 15 वर्षे प्रकाश आंबेडकर हे आपल्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्ष आणि बहुजन- भारिप महासंघ यांच्या माध्यमातून कॉंग्रेसविरोधाचे राजकारण करत होते आणि या काळात रामदास आठवले हे कॉंग्रेसच्या वळचणीला बसून सत्तेचे जे पद हाती लागेल, ते स्वीकारत होते.

"प्र गतशील महाराष्ट्र' या सदरात मुख्यमंत्र्यांनी "शाश्‍वत विकास' व "व्यापक सामाजिक हिताचे राजकारण' यावर भर दिला, हे स्वागतार्ह आहे. पण त्यांच्या मांडणीत आरोग्य, शिक्षण यांचा अनुल्लेख खटकला. खरे तर शाश्‍वत विकासात त्यांना अग्रक्रम असायला हवा. महाराष्ट्रातील परिस्थिती याबाबत चिंताजनक आहे.

भारतीय क्रिकेट संघ कांगारूंच्या भूमीत भुईसपाट होत असताना तेथील टेनिस कोर्टवरील लिअँडरच्या यशाचा आलेख खंडप्राय देशाचे क्रीडा क्षेत्र लख्ख प्रकाशमान करणारा तर आहेच परंतु त्याचबरोबर सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, लक्ष्मण या बुजुर्ग खेळाडूंनाही धडा देणारा आहे. पस्तिशीच्या पुढे असलेल्या या तिन्ही क्रिकेटपटूंसमोर लिअँडरने वाढत्या वयातही जिद्दीने कसा खेळ करता येतो आणि विजेतेपदाला कशी गवसणी घालता येते, याचा वस्तुपाठ घालून दिला.

मं डल आणि मंदिर या मुद्‌द्‌यांभोवती 1990च्या दशकातले देशाचे राजकारण केंद्रित झालेले दिसते. या मुद्‌द्‌यांच्या राजकारणाचे केंद्र उत्तर प्रदेश होते. या काळात तेथे दलित, ओबीसी आणि उच्चजातीय या जनसमूहांच्या राजकीय आकांक्षा टोकदारपणे व्यक्त झाल्या. सामाजिक न्याय आणि हिंदुत्व या दोन विचारप्रणालींच्या आधारे दलित, ओबीसी व उच्चजातीय समाजगटांचे राजकीय संघटन या काळात केले गेले.

पा च राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सर्वांचे लक्ष मार्चमध्ये लागणाऱ्या त्यांच्या निकालांकडे आहे. हे निकाल केवळ पाच राज्यांमधील सरकारपुरते मर्यादित नाहीत. केंद्रातील सत्तारूढ डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या स्थैर्याशीही ते निगडित आहेत. अशी स्थिती निर्माण होण्याचे कारण काय? या निवडणुकांच्या निमित्ताने काही वेगळीच राजकीय समीकरणे आकाराला आलेली दिसत आहेत.

पणजी, ता. 27 ः गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय उपकरणे हाताळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण वेळोवेळी दिले जात नसल्याने अपघात घडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. इस्पितळात नवीन उपकरणे आणल्यानंतर ती कशी हाताळावीत, याची माहिती परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्यांना दिली जात नाही. काही वरिष्ठ डॉक्‍टरांनाच त्याची माहिती असते. पण त्यांच्या गैरहजेरीत हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना ती हाताळता येत नाहीत.

गो वा विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी जारी होणार असल्यामुळे येत्या आठवड्यात प्रमुख राजकीय पक्षांचे किमान 75 टक्केपर्यंत उमेदवार जाहीर होणार आहेत. अपक्ष, प्रादेशिक पातळीवर नव्याने स्थापन झालेल्या, संजीवनी मिळालेल्या गोवा विकास पार्टीसारख्या पक्ष, गटांतून उमेदवारांची नावे घोषित झाली आहेत. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित आहे.

काणकोण, ता. 27 ः जगाच्या पर्यटन नकाशावर असलेली पाळोळे किनारपट्टी हळू हळू मानवनिर्मित आपत्तीच्या दिशेने सरकत आहे. त्याची चाहूल बुधवारी (ता. 25) घडलेल्या आगीच्या दुर्घटनेने लागली आहे. या आगीत तीन कपड्यांची व वाद्यांची दुकाने जळून खाक झाली. अग्निशामक दलाच्या माहितीप्रमाणे या आगीत 15 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, दुकानदारांनी या आगीत 50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीचा माल जळाल्याचा दावा केला आहे.

पणजी, ता. 27 : उच्च शिक्षणाच्या पद्धतीत मोठा बदल होण्याची गरज आहे. सध्याच्या माहितीवर आधारित शिक्षण प्रणालीपेक्षा विश्‍लेषणात्मक क्षमता व कल्पकतेला चालना देणारी पद्धत अवलंबिल्यास ती अधिक परिणामकारक व "फेसबुक'चा वापर करणाऱ्या पिढीला आकर्षक वाटेल, असे प्रतिपादन वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषदेचे महानिर्देशक प्रा. समीर के. ब्रह्मचारी यांनी आज केले. गोवा विद्यापीठाचा 24वा दीक्षान्त समारंभ आज सकाळी विद्यापीठाच्या ज्युबिली सभागृहात पार पडला.

मुं बईसारख्या शहरात दहशतवादी सहजपणे येतात, त्यांना इथे आसरा मिळतो. ते आले तरी पोलिसांच्या ते लक्षात येत नाही. त्यामुळे ते इथे येऊन बॉंबस्फोट घडवल्यानंतरही बराच काळ वास्तव्य करूशकतात, हे दादर ऑपेरा हाउस आणि झवेरी बाजार भागांत 13 जुलै 2011 रोजी झालेल्या बॉंबस्फोटांच्या तपासातून उघड झाले आहे. या बॉंबस्फोटांनी केवळ मुंबईच नव्हे, तर सारा देशच पुन्हा हादरून गेला होता.

दू रचित्रवाणी वाहिन्यांवरील मालिका असोत, की रिऍलिटी शो, आज भारतीय प्रेक्षकांना परदेशातून "आयात' केलेले कार्यक्रम बघण्याची सवय लागली आहे. पण मुळात "तिकडच्या' कल्पना उचलण्याची वेळ भारतीय वाहिन्यांवर का यावी? एक काळ असा होता, की घरातली एखादी गोष्ट इंपोर्टेड आहे, असं आवर्जून सांगितलं जाई. नंतर "हल्ली आपल्याकडेही सगळं मिळतं हो'चा जमाना आला.

आनंद परांजपे किती लोकप्रिय आहेत, त्यांची संघटनेत ताकद किती यांपेक्षाही शिवसनेची कार्यपद्धती आणि प्रतिमा यांचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वाढदिवस आज सर्वत्र धुमधडाक्‍याने साजरा होत असतानाच, खासदार आनंद परांजपे यांनी अनेक शिवसैनिकांच्या मनात गेल्या काही दिवसांपासून असलेल्या अस्वस्थतेला वाचा फोडली आहे.